ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ 50% ਟੈਰਿਫ ਘਟ ਕੇ 15% ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ 50% ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਘਟ ਕੇ 15% ਤੋਂ 16% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ (CEA) ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਦੂਈ ਛੜੀ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25% ਦੇ ਵਾਧੂ ਦੰਡਕਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਹੱਲ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ।" ਇਹ 25% ਦਾ ਸ਼ੁਲਕ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 25% ਦੇ ਆਪਸੀ (reciprocal) ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 25% ਦਾ ਇਹ ਆਪਸੀ ਟੈਰਿਫ ਵੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ 15 ਤੋਂ 16% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ?

ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਮੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੀ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਾਂ 'ਤੇ 25% ਦਾ ਵਾਧੂ ਦੰਡਕਾਰੀ ਸ਼ੁਲਕ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਲਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 25% ਦੇ ਆਪਸੀ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 34% ਹਿੱਸਾ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 10% ਹਿੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੀਨ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਬਣਿਆ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਚੀਨ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤਲਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੱਕੀ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 5.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੱਕੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 331 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਿਆ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਜੀਐੱਮ (non-GM) ਮੱਕੀ ਦਾ ਆਯਾਤ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਸ਼ੁਲਕ 15% 'ਤੇ ਅਪਰਿਵਰਤਿਤ ਰਹੇਗਾ।

ਅਟਕਲਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਸੀਆਨ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ (ASEAN Summit) ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਦੇਵੇਗਾ?

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵੀ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਈਥਾਨੌਲ ਆਯਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸੋਰਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਪੇਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੂਸ ਦੀ ਰਿਆਇਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਤੇਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਛੂਟ ਅਤੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਵਧੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ (competitive) ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ 86.51 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ 30% ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. (GDP) ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਡੀਲ ਉਸ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।